Review-Meeting-संभाग-की-118-पंचायतों-में -नहीं-हैं -उचित-मूल्य-की-दुकानें
सागर वॉच। संभाग की 118 पंचायतों में सार्वजानिक वितरण प्रणाली की दुकानों नहीं हैं वहां तत्काल राशन की दुकान खोलीं जाये साथ ही प्रत्येक पीडीएस की दुकान एक समिति द्वारा ही संचालित की जाए व संभाग की 41 ऑफलाइन दुकानों को तत्काल ऑनलाइन किया जाये। यह निर्देश नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश की प्रमुख सचिव फैज अहमद किदबई ने सागर संभाग की समीक्षा बैठक में संबंधित विभिन्न अधिकारियों को दिए ।
बैठक में उन्होंने समस्त पीडीएस दुकानों की भंडारण क्षमता का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने, पीडीएस दुकानों के प्राधिकार पत्रों का शीघ्र नवीनीकरण और समस्त जिलों में स्व सहायता समूह की पीडीएस दुकानों के संचालन में सहभागिता निश्चित किये जाने पर भी जोर दिया ।
प्रमुख सचिव किदवई ने कहा कि भौतिक सत्यापन में एक प्रमुख रूप से देखा जाए कि 2 माह के राशन के भंडारण की क्षमता है कि नहीं साथ ही 40 फीसदी अधिक राशन भी रखा जाए । उन्होंने कहा कि भंडारण क्षमता ना होने से पात्र हितग्राहियों को पीडीएस दुकानों में बार-बार आने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
श्री किदबई ने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 33 फीसदी के मान से पीडीएस दुकानों में सहभागिता सुनिश्चित की जाये जिससे स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने समस्त पीडीएस दुकानों के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण अभियान चलाकर शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि नवीन परिवारों का सत्यापन भी किया जाये जिससे उनको शीघ्रता से नवीन स्थाई राशन पर्ची प्रदान की जा सके
प्रमुख सचिव श्री किदबई ने कहा कि संभाग की समस्त पीडीएस दुकानों में नमक शक्कर गेहूं की उपलब्धता प्रत्येक माह की आवंटन के अनुसार हो इसकी भी सघन मॉनिटरिंग की जाये ।
प्रमुख सचिव श्री किदबई ने कहा कि कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना के तहत पात्र संस्थाएं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आश्रम, निराश्रित दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं को 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति रहवासी प्रति माह के हिसाब से आवंटन किया जावे ।
उन्होंने कहा कि राशन दुकान तक परिवहन हेतु लगाए गए वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाए जाए जिससे उनकी मानिटरिंग की जा सके और समय पर राशन दुकानों पर राशन उपलब्ध हो सके।
श्री किदवई ने मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी योजना अन्न उत्सव के तहत वितरित होने वाली राशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग में 13 लाख 75 हजार 514 परिवारों को राशन वितरण हेतु भंडारण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
श्री किदवई ने संभाग की समस्त जिलों के सीएम हेल्पलाइन से लंबित शिकायतों का निराकरण भी समय सीमा में करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्रमुख रूप से राशन पात्रता पर्ची संबंधी, राशन ना मिलने संबंधी ,नवीन गैस कनेक्शन संबंधी, गैस सिलेंडर रिफिल, उपार्जन भुगतान संबंधी, केरोसिन, लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी, रवि पंजीयन संबंधी शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाए।
श्री किदवई ने स्कूलों में मध्यान भोजन पकाने वाली संस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि समस्त संस्थाओं की आधार सीडिंग की जाए । उन्होंने कहा कि संभाग में 12 हजार 893 स्कूलों में 12 हजार 173 स्व सहायता समूह की आधार सीडिंग की जाये।
प्रमुख सचिव किदबई ने बताया कि इसी प्रकार स्कूलों में वितरित होने वाले मध्यान्ह भोजन में भी अब आयोडीन एवं आयरन युक्त नमक का उपयोग किया जाएगा साथ ही खाद्यान्न बनाने में विटामिन ए एवं विटामिन डी युक्त खाद्य तेल का उपयोग होगा। जिससे कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई में सहायता मिलेगी ।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही पीडीएस दुकानों पर कार्य कर रहे सेल्समैन को एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। जिससे वे दुकान के सेल्समैन के साथ-साथ एमपी ऑनलाइन का कियोस्क सेंटर भी संचालित कर सकेंगे, इस प्रकार उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि बायोडीजल विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस आवश्यक है। सभी जिला खाद्य अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों को अद्यतन करते हुए उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से शासकीय जमीन पर निर्माण कराया जाएगा इसके लिए शीघ्र ही कार्य योजना तैयार कराई जा रही है और आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही पीडीएस दुकानों पर कार्य कर रहे सेल्समैन को एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। जिससे वे दुकान के सेल्समैन के साथ-साथ एमपी ऑनलाइन का कियोस्क सेंटर भी संचालित कर सकेंगे, इस प्रकार उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि बायोडीजल विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस आवश्यक है। सभी जिला खाद्य अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों को अद्यतन करते हुए उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से शासकीय जमीन पर निर्माण कराया जाएगा इसके लिए शीघ्र ही कार्य योजना तैयार कराई जा रही है और आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा
इस अवसर पर संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण दीपक सक्सेना, कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर दीपक आर्य ,अपर आयुक्त केके शुक्ला ,अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन संयुक्त कलेक्टर सपना त्रिपाठी सहित समस्त जिलों के कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे ।
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