National Herald Case-धनशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है बदले की कारवाई

National Herald Case- धनशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है बदले की कारवाई

सागर वॉच। केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड  धन शोधन मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने उनकी अध्यक्ष  सोनिया गाँधी व राहुल गाँधी को भेजे गए समन को अत्यंत निंदनीय बताते हुए मोदी सरकार की बदले की कारवाई बताया है। रविवार को  पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के समक्ष अपनी बात को रखा। 

 मप्र के सागर जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण समन्वयक सुरेंद्र चौबे ने भी इसी सिलसिले में आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी का पक्ष यह है कि 2014-15 के केस में 7 साल बाद यह समन जारी करना केन्द्र के मोदी सरकार की बदले की भावना को दर्शाता है। यह प्रकरण भले ही धनशोधन का है पर इस मामले में न तो  पैसे का हस्तांतरण हुआ है और संपत्ति हुई है ? 

नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े सवाल पर श्री चौबे ने बताया कि ए०जे०एल० नेशनल हेराल्ड अखबार को छापने वाली कंपनी है। नेशनल हेराल्ड ने ब्रिटिश साम्राज्य की बुलंद खिलाफत की, ऐ०जे०एल० पर 90करोड़ का कर्ज हो गया था। नेशनल हेराल्ड को ब्रिटिश हुकूमत ने बेन कर दिया था, 90 करोड़ का कर्ज था। इसलिए अखबार को चलाने में दिक्कत हो रही थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ए0जे0एल0 की 90 करोड़ की आर्थिक मदद इसलिए की गई देश को एक जुट रहने की विचारधारा व् अखबार जीवित रहे। ऐ0जे0एल के 90 करोड़ के Equity मतलब शेयर में तब्दील कर दिया जो कि हर कम्पनी करती है। यह कानूनी रूप से स्वीकृत है। फिर 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडिया नाम की कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया गया। अब यंग इंडिया क्या है ? 

यंग इंडिया भारतीय कानून की कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 25 और मौजूदा एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अन्तर्गत गठित है। यह कम्पनी क्या करती है सेक्शन 25 के अन्तर्गत कम्पनी करती है Not for profit (बिना मुनाफा) इसका मतलब होता है कि इनके डायरेक्टर को एक रूपये का भी वेतन या मुनाफा नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि  2010 में गठित यंग इंडिया की कम्पनी ने सोनिया जी हो या राहुल जी हो एक भी पैसा नहीं दिया गया। 

ए0जे०एल० के पुर्नजीवन का प्लान सफल रहा आज कंपनी अखबार छापने के साथ वेवसाईट, सोशल मीडिया पर है। हाय तौबा इसलिए मर्जी है कि 2015 में ई0डी0 को यह महसूस हुआ कि मनी लार्डिंग को कोई केस ही नहीं है। तो ई०डी० ने यह बोगस केस को बंद कर दिया। तब प्रतिशोध की भावना से मोदी सरकार ने ई0डी0 के डायरेक्टर का तबादला कर उन्हें पदमुक्त कर दोबारा केस को खोल दिया गया। 

अब 7 साल बाद उनको याद आया है कि अब समन जारी करना चाहिए। आप कितने ही केस लगा दीजिये आप कितनी भी समन जारी कर दीजिये कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। और कोर्ट में क्या आप सिद्ध कर पायेंगे ? क्या विचारधारा की लड़ाई में आप ई0डी0 से कांग्रेस पार्टी को दबा पायेंगे,तब मनी लार्डिंग ही नहीं हुई तो मनी लार्डिंग का केस कैसे आपके समन से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं।