News In Short-22 december 2022-वाट्सएप पर भी मिल रहीं हैं लोक सेवा केंद्रों की सेवाएं

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खुरई विधानसभा क्षेत्र के 6 मार्गो के लिए 23.43 करोड़ अनुपूरक बजट में शामिल

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि खुरई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 6 सड़क मार्गो के लिए 23.43 करोड़ की राशि प्रदेश के अनुपूरक बजट में शामिल की गई है।

मध्यप्रदेश विधानसभा के दिसम्बर 2022 में आहूत सत्र के अनुपूरक बजट अनुमान में खुरई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 

 

• खिमलासा-खुरई-राहतगढ़ 1.50 किलोमीटर के मार्ग के लिए 1.80 करोड़ रूपए, 

• बण्डा-बहरोल-बांदरी  30 किलोमीटर के मार्ग के लिए 6 करोड़ रू., 

• गढ़ौला जागीर से महमूदपुरा के बीच 2 किलोमीटर मार्ग के लिए ढाई करोड़ रू., 

• पठारपुरा-चकेरी के बीच 2 किलोमीटर मार्ग के लिए ढाई करोड़ रू., 

• झौलसी-डबूसा-रामछायरी के 4.50 किलोमीटर मार्ग के लिए 5.63 करोड़ रू. तथा 

• हिरनछिपा से गीधा मार्ग के बीच 4 किलोमीटर मार्ग हेतु 5 करोड़ की राशि शामिल की गई है।

                                       

फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर नियत की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि फसल बीमा रबी के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना रबी 2022- 23 मौसम के लिए जारी कर दी गई है।

जिले के लिए अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए कृषकों द्वारा प्रीमियम दर बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत एवं बागवानी फसल हेतु बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य लें। रबी 2022 -23 हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस का 1.5 प्रतिशत के अनुसार गेंहू सिंचित 525 रुपये, गेंहू असिंचित 394.5 रुपये, चना का 525 रुपये. सरसौं 184.5 रुपये एवं मसूर में 330 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि कृषक के द्वारा देय होगी।

     ऋणी एवं अऋणी (बटाईदार, सिकमी) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के लिए बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं  अऋणी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक है, यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र (वचजध्वनजध्वितउ) में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उन्हें रबी वर्ष 2022- 23 मौसम के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाए। जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि  के एक सप्ताह पूर्व बैंक को सूचना देनी होगी। अऋणी कृषक निर्धारित बीमा प्रस्ताव फॉर्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीनी दस्तावेज बुवाई प्रमाण पत्र के द्वारा वित्तीय संस्थाओं (व्यावसायिक,ग्रामीण सहकारी बैंक, पैक्स, अन्य संबंधित वित्तीय संस्थाएं) के माध्यम से फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

                                           

जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ के लिए अभियान शुरू 

कलेक्टर ने सुशासन सप्ताह के तहत जिला में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए अभियान प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों से अभियान चलाकर इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो ।

योजना में दो लाख रूपये का जीवन कवर एक जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दो लाख रूपये का जोखिम कवरेज है। इसका प्रीमियम 436 रूपये प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो- डेबिट किया जाता है। इस योजना का प्रस्ताव जीवन बीमा निगम तथा अन्य जीवन बीमाकर्ता, जो इस प्रयोजन से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्ति करके तथा बैंकों से समझौता करके इन्हीं शर्तों पर इस उत्पाद का प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक हो, द्वारा किया जाता है।

मत्स्य पालन के लिए तालाबों का होगा सुदढ़ीकरण  

कलेक्टर ने बताया कि 𝟏𝟗 से 𝟐𝟓 दिसम्बर तक ’’सुशासन-सप्ताह’’ मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले की सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय क्षेत्रों में विशेष सुनवाई की जाएगी और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

इसी क्रम में मत्स्य विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित नील क्रांति योजना में मत्स्य पालन के लिए निर्मित तालाब जिनमें निर्माण के 5 वर्ष के बाद आवश्यक सुधार कर मत्स्य पालन के लिए मत्स्य किसानों को तालाबों को सुदढ़ीकरण कर मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त योजना लागू की गई है। तालाबों का सुदढ़ीकरण योजना में इकाई लागत 3 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर के मान से 50 प्रतिशत अधिकतम जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

योजना में एक हितग्राही को अधिकतम 7 हैक्टेयर जल क्षेत्र के लिए पात्रता होगी। मत्स्य अधिकारी ने बताया कि सभी वर्ग के मत्स्य कृषक योजना में पात्र होंगे। कृषक के भूमि के संबंध में सभी दस्तावेज जैसे पट्टा, नक्शा, खसरा आदि होना अनिवार्य होगा। तालाब निर्माण के 5 वर्ष के उपरांत ही सुदढ़ीकरण कार्य के लिए अनुदान लिया जाएगा। कृषक को योजना का लाभ लेने के लिए मत्स्य पालन का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। योजना का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

                                                 

किसानों के ई-केवाइसी के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने के निर्देश

                                          

सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिले में जनता को प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाना है। जनता की शिकायतों का निराकरण और हितग्राहियों को लाभांवित करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने जिले के किसानों के ई-केवाइसी के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर कैम्प लगाकर ई-केवाइसी का कार्य एमपी ऑनलाइन सीएससी और एलएस के माध्यम से कराए जाने के लिए आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सभी अनुविभागीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला खाद्य अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश जारी किए हैं। 

कलेक्टर श्री आर्य ने ई-केवाइसी अभियान के लिए ई-केवाइसी प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिकों की जानकारियों का सत्यापन एजेंसी के केन्द्रों पर उनके बायोमेट्रिक एवं आधार आईडी विवरण के अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के जिला स्तरीय समन्वयों के साथ सतत संपर्क कर जिले की ई-केवाइसी कार्य योजना क्रियान्वित की जाए।          

वाट्सएप पर भी मिल रहीं हैं लोक सेवा केंद्रों की सेवाएं 

सुशासन सप्ताह अंतर्गत जिले में कलेक्टर की विशेष पहल पर सीएम हेल्पलाइन तहत दर्ज आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। सुशासन सप्ताह में सीएम हेल्पलाइन में सागर जिले से संबंधित शिकायतों में से एक दिन में 2779 शिकायतों का निराकरण किया गया है।

वहीं सुशासन सप्ताह के समाधान ऑनलाइन एक दिवस कार्यक्रम के तहत सागर जिले के 13 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 263 आवेदनों में वॉट्सएप के माध्यम से सेवाएं प्रदाय की गई हैं।