PM HOUSING SCHEME-मप्र के 50 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के प्रस्ताव केंद्र में मंजूरी के लिए अटके
सागर वॉच। 19 मार्च 2022। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 1 लाख 7 हजार 286 हितग्राहियों के आवास जल्द स्वीकृत होंगे। आवास मंत्री ने गत दिनों नई दिल्ली में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक में हितग्राहियों द्वारा विशेष रूचि ली जा रही है।
उन्होंने केंद्रीय आवास मंत्री को यह भी बताया कि फरवरी 2022 में 67 हजार 286 हितग्राहियों के प्रस्ताव केन्द्र में स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। मार्च माह में भी 40 हजार हितग्राहियों ने बीएलसी घटक में आवास के लिये आवेदन किया है] जिनके प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। श्री पुरी ने अधिकारियों को मध्यप्रदेश के लंबित प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।
केन्द्र के तकनीकी सहयोग से प्रदूषण मुक्त होंगी नदियाँ
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने राज्य की सभी नदियों एवं जल-स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये गंगा एक्शन प्लान या अन्य अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देने का आग्रह किया। श्री पुरी ने इस संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये एक टीम मध्यप्रदेश भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
मप्र-उप्र साझ करेंगे नगरीय विकास के अनुभव
केंद्रीय आवास मंत्री ने उत्तर प्रदेश] मध्यप्रदेश एवं गुजरात के नगरीय विकास के अनुभवों को आपस में साझा करने के लिये एक फोरम (क्लास लर्निंग प्लेटफार्म) बनाने के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए जल्द कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
मप्र के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मिल रहे केन्द्र सरकार के लगातार सहयोग से प्रदेश ने योजना के क्रियान्वयन में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में बीएलसी घटक में 6 लाख 28 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। सभी घटकों में मिलाकर अब तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत हो चुके हैं।
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