Field Survey-उल्दन परियोजना से आठ हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित-कलेक्टर

  Field Survey-उल्दन परियोजना से  आठ हजार  हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित-कलेक्टर

सागर 17 दिसम्बर 2021

बंडा विकासखंड की उल्दन परियोजना से कुल 80000 हेक्टेयर भूमि संचित हो गई इस परियोजना में 28 ग्राम प्रभावित होंगे । जिसमें निजी भूमि 3425 एवं शासकीय भूमि 1626 हेक्टेयर का उपयोग होगा शेष भूमि वन विभाग की होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 530 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की डूब क्षेत्र में जाएगी। इस परियोजना जिले के  ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी भी उपलब्ध होगा

यह विचार कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्षितिज सिंघल के साथ बंडा विकासखंड की उल्दन डैम परियोजना के निरीक्षण के दौरान व्यक्त किए।उन्होंने बताया की डूब में आने  वाले किसानों को पुनर्स्थापित करने से पहले  उपलब्ध कराई जा रही है सारी सुविधाए एवं डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा  । उक्त 

कलेक्टर दीपक आर्य ने बंडा विकासखंड की उल्दन  परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना 2610 करोद  रुपए की लागत से तैयार की जा रही है जिसमें बंडा, सागर, मालथौन, छतरपुर जिले के अनेक गांव को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बंडा विकासखंड में 377 09 ,शाहगढ़ में 15253 ,माल्थोन में 14860 एवं छतरपुर जिले की बकस्वाहा में 12178 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी ।

उन्होंने बताया कि इसमें कुल 80000 हेक्टेयर भूमि संचित हो गई उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त इस परियोजना की तैयार होने से सागर जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के माध्यम से भी घर घर नल की माध्यम से पानी उपलब्ध होगा उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 28 ग्राम प्रभावित होंगी। जिसमें निजी भूमि 3425 एवं शासकीय भूमि 1626 हेक्टेयर का उपयोग होगा शेष भूमि वन विभाग की होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 530 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की डूब क्षेत्र में जाएगी ।

कलेक्टर आर्य ने बताया कि इस कंपनी पर योजना को टी पीएल पी सी आइ पी एल के द्वारा तैयार की जा रही है। जो कि दिसंबर 2023 तक पूर्ण होगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के परिपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जावेगी ।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किये गए सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जावे बार-बार अनेक बार भी अगर सर्वे का मौका आता है तो करें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कमी न रह जाए जिससे विस्थापित हो रहे 28 ग्रामों के किसान परेशान न हो ।

कलेक्टर आर्य ने समस्त विस्थापित हो रहे किसानों से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जहां भी बांध बनने में जो ग्राम की भूमि एवं मकान जो क्षेत्र में आ रहे हैं वहां के किसानों को पुनर्स्थापित करते वक्त वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिन के हकदार है। इसके अलावा एसडीएम शशि मिश्रा, तहसीलदार संजय दुबे, नायब तहसीलदार सरिता एवं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।   

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Sagar Watch

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