Press-Meet-अव्यवस्थित-काम-से-गड्ढों-के-शहर-में-तब्दील-हुआ-सागर-रघु-ठाकुर

 Press Meet- अव्यवस्थित काम से गड्ढों के शहर में तब्दील हुआ सागर -रघु ठाकुर

सागर वॉच। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा कि सागर शहर में विकास के नाम पर अव्यवस्थित ढंग से काम हुआ है बिना तारतम्य के विकास ने समूचे शहर को गड्ढे का शहर बना दिया है. 

 श्री ठाकुर आज अपने निवास पर पत्रकारों से औपचारिक चर्चा में मंहगाई के मुद्दे पर उन्होने कहा कि देश में बढ़ती हुई मंहगाई आम आदमियों के लिए मारक हो गई है. देश और प्रदेश की सरकारें केवल पेट्रोलियम पदार्थों और घरेलू गैस सिलेंडर के ऊपर टैक्स लगाकर ही चल रही हैं. भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि जीएसटी से ढाई लाख करोड़ तो पेट्रोलियम पदार्थो से 5 लाख करोड़ रूपए की आय हुई है. 


उन्होने कहा कि यूरोप और अमेरिका सहित कई अन्य ऐसे देश हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकारें टैक्स नहीं वसूलती हैं. लोहिया की दाम बांधों नीति लागू होना चाहिए. लोसपा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोलियम पदार्थो और घरेलू गैस के दामों पर से सम्पूर्ण कर समाप्त किया जाए.

उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की बजाय डंडे सरकार दे रही है। सीएम शिवराज सिंह  पहले वादा कर चुके है इनकी भर्ती को लेकर। प्रदेश के चयनित शिक्षकों महिलाओं पर लाठीचार्ज कराने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से माफी मांगे उन्हें मामा कहलाने का कोई अधिकार नहीं  है।  उनको नियुक्ति देना चाहिए। 


देश की संसद ने नूर कुश्ती का अड्डा बनी 

समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने कहा कि अफगानिस्तान में छह माह से हालात बिगड़ रहे थे। लेकिन संसद में गंभीरता से चर्चा नहीं  हुई। जबकि सामरिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टि से अहम है। हमारे देश की सीमा से जुड़ा मामला है। दूसरी चूक ड्रोन आतंकवाद को लेकर है। इसके लिए  तकनीकी विकास की जरूरत है। इनको लेकर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने निराश किया है। उन्होंने संसद को नूरा कुश्ती का अड्डा बना दिया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी वही डिजिटल और मशीनरी कामो को बढ़ावा देने की नीति से  आर्थिक हालात बिगड़े है। सरकार को इनको बन्द करना चाहिए । 
उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे हुई मौतों का परिजनों को मुआवजा सरकारों को देना चाहिए। सुप्रीमकोर्ट ने भी इसके निःर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही मुआवजा की राशि तय करे और मौतों के आंकड़ो की प्रक्रिया अपने हाथों में ले। 

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Sagar Watch

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